ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ!ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂਆਂ ਉਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਈ-ਮੇਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।