Total views : 5605189
Total views : 5605189ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ–ਕਮ–ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2025 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸਿ਼ਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੈਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ–ਬਿਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਰਕ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-