ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਹਰ ਰੋਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਬਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ 2009 ਆਨੁਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਨ ਅਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਨਾ Infrastructure  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ

 ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਨੰ.RTE/2023196225 ਮਿਤੀ 17-07-2023 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮਾਨਤਾ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜਾਇਜ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਲਗ ਬੀ ਰਾਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ Competitor ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਵਾਂਗੇ।