Total views : 5512896
ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 48 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੋਬਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ! ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਤਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅੱਤੇ ਕਲੋਨਾਇਜਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਫਰਦ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।