ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ/ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ( ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ 87%ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ 2016 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਹੀਦਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਹੈਲਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਕੇਸਨਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈਲਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਭਾਵ ਹੈਲਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਸਨਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੋਗਤਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਤੋ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਗ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ 90 ਆਣਕਉਆਲਈਫਆਇਡ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ (ਸ਼ੈਲਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਰ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26)ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੰਡਾਗੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਹ।ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਭਵਬ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਜੋਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.,ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.,ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦਾ ਪੈਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਘੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਭੱਨ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਕਣਾ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।