ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਲਾਲੀ ਕੈਰੋ 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਟਮ ਹਾਈਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ੍ਹ (ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ੍ਹ (ਏਕੜ) ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਇੰਨਪੁੱਟਸ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ-ਖੇਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।