ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਬ ਅਰਬਨ ਨਿਊ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਲੌਨੀ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੋਠੀਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹੋਏ ਬੇਕਾਰ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਬ ਅਰਬਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਸਰਾ ਨੰ, ਵਾਲੀ 14 ਕਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਲੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਤੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬੈਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ 30-5-2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ. 17-45-10-ਮ ਬ 5-6385-6416 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ

ਨਾ ਹੋਣ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੁਆਬ 

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ.,ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  , ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   , ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ  ,ਸ. ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ  ,  ਸ. ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾ ਵਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਣ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। In the meanwhile, the respondents shall ensure that land belonging to Gram Panchayat, land reserved for common purposes and recorded as “Shamlat Deh” and “Jumla Mushtarka Malkan” are not sold or transferred or in any manner ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਲੌਨੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖਸਰਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।ਪਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੌਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਮੋਟੀਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।ਪਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀ ਕਲੌਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੋਠੀਆ ਬੇਕਾਰ ਹਨ।

ਅਸੀ ਇਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾ ਸੜਕਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੋ ਇਕ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੌਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਜਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਲੌਨੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ।

ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆ ਚਿੱਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਸਬ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।ਪਰ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਲੌਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।