ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ -ਵਲਟੋਹਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਲਾਲੀ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 13 ਵਾਰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸਰਦਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲੱਣ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।