Total views : 5968249
Total views : 5968249ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
59 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਓ.), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਆਰ.ਓ.), ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-
