ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ  ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ 12ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤ ਬਿੱਲ ਲਟਕ ਗਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਗਿਰਜਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ।ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
 ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। 1996ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਮੈਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਝਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।