ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ!ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਕੰਮ

4675788
Total views : 5507719

ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ


ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਪੁਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਏਐਸ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਦੇਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡੀਆਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਦਰ ਫਾਰਮਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ , ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਆਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ,ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 33,ਐਫ ਆਈਆਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 6 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਰਾਈਜਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੳਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

Share this News