ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਬੀਬੀਕੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਬੀਐੱਡ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸਪੀ ਕਾਲਜ ਰਈਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ-ਡਾ: ਸੇਖੋਂ

ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਬੀ.ਬੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1978 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਕੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ: ਸੀਮਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1978 ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 95% ਜੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।