ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬੰਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ-ਡਾ. ਸੇਖੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

  ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਬੀਬੀਕੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸਪੀ ਕਾਲਜ ਰਈਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ। ਡਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। । ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ-ਡਾ. ਯਾਦਵ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ: ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ: ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ: ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਬੀ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਅੰਜਨਾ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੋ ਅਦਿਤੀ ਜੈਨ. ਬੀਬੀਕੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਪ੍ਰੋ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਨੀਰਜਾ ਗੁਪਤਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।