ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀ. ਏ. ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 6-12-2022 ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਛੀਨਾ ਸਮੇਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਤੋਂ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ, ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਲੀਕਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 136 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।