Total views : 5841594
Total views : 5841594ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
57 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਮਦਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 91 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020-21 ਵਿਚ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ।