ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ!ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰ

4676148
Total views : 5508267

ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਕਾਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 20 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੈਰੋ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ 21 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ 17 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Share this News