ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਬਲਜਿੰਦਰ  ਵਡਾਲੀ

ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਤਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਰਲ ਏਰੀਆ ਅੱਲਾਉਂਸ (ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ,ਸਰਪਰਸਤ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਦੇਵ ਭਕਨਾ,ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ,ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ,ਸਕੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਧਵਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਨਾਰਲੀ,ਅਨਿਲ ਪਰਤਾਪ, ਅਮਨਦੀਪ ਜੰਡਿਆਲਾ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,ਯੋਧਵੀਰ,ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

 ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ -1 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊੰਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਤਰਕ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਖੀ,ਰਾਣਾ ਪਰਤਾਪ,ਸੁਮਿਤ ਅਰੋੜਾ,ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ,ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।