ਪੁੱਡਾ ਨੇ 47 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ  ਪੱਤਰ– 8 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਹੇਰ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਾਬਾਦ ਤੇ ਖੈਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ੍ਹਿਲਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਅਤੇ 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ/ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ਏ.ਡੀ.ਏ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in ਉੱਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।