ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਲਾਲੀ ਕੈਰੋ, ਬੱਬੂ ਬੰਡਾਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ  ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ  ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਪੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਇਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ) ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ ) ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।