ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10.24 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15767433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 212269.530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਂਉਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10.24 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।