ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਕੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਤੱਤਕਲੀਨ ਈ.ਓ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਬਾਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪੰਜ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ

ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਤਰਨਤਾਰਨ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ  ‘ਕੱਦ ਗਿੱਲ’

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵਗਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵਗਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਵਗਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਮ-

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਈ.ਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਤੱਤਕਲੀਨ ਈ.ਓ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਹੜਕੰਮ ਮੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ- ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 87 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਡਰ ਜੋ ਕਾਗਜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ,ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆ ਵਲੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।