ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-