ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ-ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ

ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਪਿੰਡ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਇਸਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਡੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਵੇ।ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂ, ਸਤਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।