ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ!4ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, 6 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ’

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 58 ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਚੰਦੇਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧਨਾਨਸੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੇਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੜਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕੁਇਟਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।