ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ! ਵਾਕਿਫਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈਨ ਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਰਾ-ਵਿਜੀਲੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ

ਬੀਤੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ 34,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਕਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਲਦੀਪ ਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ Google Pay ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ  ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੈਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਿਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋ 60,000 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।