ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਬਲਡੋਜਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪ ਸਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 09 ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ  ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿ੍ਹਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਕਟ 1995 (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਅਤੇ 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ/ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ਏ.ਡੀ.ਏ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in  ਉੱਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।