Total views : 5506907
Total views : 5506907ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ ਬੰਡਾਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਰੋੜਾ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਢਾਲਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕ ਅਤੇ ਬਿਦੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੀ. ਐਲ. ਵੀ. ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 01852-223291 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।