ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਸਤਾਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਪਰਾਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੁਦ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ( ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ) ਸਥਿਤ ਸਰਾਂ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ  ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ-ਉਵੇਂ ਰਹੇ (ਸਟੇਟਸ-ਕੋ) ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।