ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਠੁਕਿਆ 10.000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਥਾਣਾਂ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ /ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟਾ ਵਾਸੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।