700 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਤੱਥ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 117 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸਟੀਲ, ਟਾਈਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਲੰਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 4.38 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਟਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 3.40 ਲੱਖ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2.91 ਲੱਖ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਈਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 4.16 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 178 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ਼ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ।ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਪਰ 99 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌਪਰ ਬੇਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।