ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 35,031 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ; ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ; ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ; ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 22 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 38,247 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,031 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹99,80,22,793/- (ਨੜਾਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ/ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,816 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,843 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ₹79,07,95,600/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 3,431 ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,188 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ₹20,72,27,193/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ਲਗਭਗ ₹99.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ/ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9,826 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ₹73,38,63,838/- ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ 2,803 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ₹11,13,62,780/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਕਰਾਮੀ ਲਿਖਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 363 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,51,85,696/- ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,53,20,000/- ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 361 ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, 1,972 ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਕੇਸ, 798 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, 50 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ, 9 ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “Punjab & Sind Bank ਬਨਾਮ Simmi Arora” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ₹60,00,000/- ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਨ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ₹1,60,000/- ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ₹56,000/- ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੋਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ “Amit Dilawari ਬਨਾਮ Sunil Khurana ਅਤੇ ਹੋਰ” ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਪਰਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ₹13,15,894/- ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਸ (MACT) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹10,00,000/- ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹8,00,000/- ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ₹2,00,000/- ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰੋ-