ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਕਰੇਗੀ ਲਾਗੂ 

ਤਰਨਤਾਰਨ /ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਦਰੰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ 2.59 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 60% ਡੀ ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ “ਸਕੇਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ” ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਚੋਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀ 20,000 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਗਲ਼ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 29-30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18% ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਭਰੀ ਐਸ. ਐਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਜ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲਖੁਰਦ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਖ਼ਸੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-