ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ :ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪੀਲ

4937806
Total views : 5933496

ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
58 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ  ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

featured-img

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-

Share this News