ਸਮੇ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ ! ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

4930954
Total views : 5922926

ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
58 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ


ਜੈਤੋ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਆਰ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ  ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਕੋਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3447/ 2023 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਨੇ 1236 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 20(1)ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ  ਨੇ ਮਿਤੀ 06/08/2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਜਰਨਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਲਆਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ , ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਐਲਲ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕੰਮ) ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਕਟ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ) ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-

Share this News