ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼, 1969 ਦੇ ਰੂਲ 8 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ; ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-