Total views : 5906456
Total views : 5906456ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
58 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (ਜਾਂਚ ਕਰਨ) ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ) ਫਰਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਮਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 89 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 89 ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਜਾਂਚ) ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 70 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 89 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ”
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 89 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ 19 ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-