Total views : 5839931
Total views : 5839931ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
57 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਵਾ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਰੇਤ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਖਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ‘ਅੰਦਰਲੇ ਖਰਚੇ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੋ ‘ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-