ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ – ਪਾਇਲਟ, ਵਲਟੋਹਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ 

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 75% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਮਿਲਿਆ ।

ਜਿਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ/ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅੰਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-