Total views : 5507567
Total views : 5507567ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ
54 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ–ਕਮ–ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸਿ਼ਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾ ਨਾਲ ਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੇਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ–ਬਿਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਹੇ ਤਾਂ ਸਭੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਰਕ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-