‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ – ਡਾ. ਸੇਖੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੇਟ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪੀਫੁਕਟੋ), ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ

ਡਾ: ਸੇਖੋਂ, ਜੀ. ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 13 (ii) ਤਨਖਾਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਯਾਦਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ.ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ: ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਅਨੀਤਾ ਸੇਖੜੀ, ਪ੍ਰੋ: ਪਰਦੀਪ ਸੈਲੀ, ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ: ਜੇਜੇ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਡਾ: ਸੰਨੀ ਠੁਕਰਾਲ, ਪ੍ਰੋ: ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਡਾ: ਬਾਬੂਸ਼ਾ ਮੰਗੀ, ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ: ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਮੀਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿਲਪੀ ਸੇਠ, ਪ੍ਰੋ. ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ, ਡਾ: ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।