ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਭਾਰੀ ! ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 3000/ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਜੈਤੋ /ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

 ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6176-6177-6179/2022 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ 15, ਕਮ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ.ਇੰਚਾਰਜ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 3000/ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 20,(1)ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ:ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਨੂੰ ਈਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਵਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 12-5-2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ 10 ਤਰੀਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ (1428 ਦਿਨਾਂ)ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ,ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਹੋਏ ਹਨ , ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਅਫਸਰਾਂ,ਭੁ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ /ਖਾਲੀ ਜਮੀਨਾਂ / ਲਾਵਾਰਸ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰਬਰ ਬੀ 7/30ਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚੜਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਸੀ.ਗੁਪਤਾ (ਰਿਟਾ.) ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਘਣ ਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 12/ 2021 ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 13 (1)(2) 1988 ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 409, 120 ਬੀ , ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 477 ਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ(ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਮ ਚੰਦ,ਕਰੀਬ 188 ਦਿਨ ਜੇਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ( ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਹੁਣ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਕਲਰਕ ਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਠ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਅਚਾਨਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੈਡ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਧ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਹਾਲੀ,ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ:ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਿ ਕੇ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 6000/ ਰੁਪੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵਈਏ ਦੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-