ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,11,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 57,177.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਏ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

1. *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
2. *ਮਾਲੀਆ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ*
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
3. *ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
4. *ਡੀਏ ਦੀ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ*
ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2016-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
5. *4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ*
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।6. *60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ*ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-