ਹੁਣ ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਮਿਤਹਾਨ -ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ 

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਪੀਈਓ) ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 33 ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਸਕੋਰ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 4 ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਖ ਕਾਲ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-