ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ-ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /ਦਇਆ ਸਿੰਘ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਭਾਗੀ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀ ਬੈਠੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਸਕਣ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-