ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਨੇਸ਼ਟਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਉਸਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।