ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਨੇਸ਼ਟਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਡ ਧਰਮ, ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।