ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਐਸ.ਈ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮ ਪਾਲ, 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।