ਨਿਯਮਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 138 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬੀ.ਐਨ.ਈ ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 138 ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 138 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।