ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਾਰਡਰ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਾਸੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਖੁਣੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-