ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਤਾਹਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ਼ੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਜ਼ਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੁਦ ਸਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟਾ, ਸਨਾਨ–ਘਰ, ਲੰਗਰ–ਘਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਰਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈੰਟ ਨੂੰ ਜਰੁਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਘਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਸੁਣਿਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੁਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ 05 ਹਵਾਲਾਤੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 03 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰੀਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੁਦ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ–ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੇਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ–ਬਿਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਹੇ ਤਾਂ ਸਭੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਰਕ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ-